महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 दिनांक 28.04.2015 पासून लागू करण्यात आला आहे. आणि त्याद्वारे शासनाच्या अंतर्गत विविध शासकीय विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध रीतीने प्रदान केल्या गेल्या आहेत. नागरिकांना सुलभ, तत्पर आणि कालबद्ध पद्धतीने सेवा प्रदान करणे हा ह्या कायद्याचा उद्देश आहे.

शासनामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांवर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग स्थापित करण्यात आला आहे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी आहेत.

जर कोणतीही अधिसूचित सेवा कोणत्याही पात्र व्यक्तीला विहित कालमर्यादेत प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल, तर त्याला आयोगाकडे अपील दाखल करण्याची मुभा राहील. सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार सेवा देण्यास कसूर करणा-या अधिका-यास  रु 5000/- पर्यंत दंड होउ शकतो. या विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवांची सूची सोबत जोडलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in